रिपोर्ट भगवत नेगी, मेरा हक न्यूज़
आज बागेश्वर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई। खासतौर पर उन शिकायतों पर चर्चा हुई जो 36 दिन से भी ज्यादा समय से लंबित पड़ी हुई हैं। जिलाधिकारी ने पीएमजेएसवाई विभाग की धीमी कार्यशैली पर नाराज़गी जताते हुए स्पष्ट कहा कि सभी विभाग अगले दो दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निस्तारण करें और शिकायतकर्ताओं को अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने जल निगम को तीन दिनों में शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए, जबकि खनन विभाग को आज ही सभी लंबित शिकायतों का निपटारा करने को कहा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया, जिसमें दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर बल दिया गया। शिक्षा विभाग, नगर पालिका और वन विभाग को भी लंबित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। साथ ही शिक्षा विभाग से यह भी कहा गया कि किसी भी शिकायत को लापरवाही से न लिया जाए और सभी मुद्दों का समय पर समाधान किया जाए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराज़गी जताई और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का भी निरीक्षण किया और सभी विभागों से समयबद्ध निस्तारण, डैशबोर्ड का प्रभावी विश्लेषण और सटीक डाटाबेस तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ता से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है तो समाधान का सत्यापन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अवश्य कराया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
इस बैठक में सीडीओ आरसी तिवारी, एडीएम एनएस नबियाल, डीडीओ संगीता आर्या, जिला परियोजना निर्देशक शिल्पी पंत, उपजिलाधिकारी प्रियंका रानी और ललित मोहन तिवारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के इन सख्त निर्देशों से साफ है कि अब बागेश्वर जिले में शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जाएगा और लोगों की समस्याओं का समाधान तेज़ी और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा।





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