262 लोगों तक पहुँचा सरकारी योजनाओं का लाभ, जनता दरबार में मौके पर हुआ समाधान
- जनसेवा को सीधे जनता तक पहुँचाने की प्रदेश सरकार की पहल जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड गरुड़ के रामलीला मैदान में एक भव्य बहुद्देशीय शिविर और जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल ने की, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाया।
इस बहुद्देशीय शिविर और जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाना रहा। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग स्टॉल लगाए गए, जहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों की समस्याएँ सुनीं और संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान कुल 262 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि शिविर आम जनता के लिए कितना उपयोगी रहा। जनता दरबार में कुल 67 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 27 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया, ताकि किसी भी फरियादी को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।
शिविर में प्रमाणपत्रों से संबंधित कई आवेदनों को भी मौके पर ही भरवाया गया। अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों से उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और एक ही स्थान पर कई समस्याओं का समाधान हो जाता है।
अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाया जाए, ताकि पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुँच सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, उपजिलाधिकारी वैभव कांडपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया कि जब प्रशासन और जनता सीधे संवाद में आते हैं, तो समस्याओं का समाधान अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ संभव हो पाता है।
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