धामी सरकार का विकास पर फोकस, मास्टर प्लान से अवैध निर्माण तक सचिव आवास ने की समीक्षा

REPORT- VAISHNAVI

देहरादून, 24 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने सोमवार को आवास विभाग से जुड़े सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और समयबद्ध तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नजूल नीति, एकल समाधान योजना (OTS), अवैध निर्माण पर कार्रवाई तथा RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी के निर्देश

समीक्षा बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। सचिव ने कहा कि शहरों के सुनियोजित और संतुलित विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान से जुड़े कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियोजित विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई। सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया।

नागरिक शिकायतों का हो समयबद्ध निस्तारण

नागरिकों और आवंटियों से संबंधित शिकायतों एवं प्रकरणों के त्वरित निस्तारण को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और प्रत्येक प्रकरण का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।

नजूल नीति, OTS और अवैध निर्माण पर सख्ती

बैठक में नजूल नीति और एकल समाधान योजना (OTS) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली गई। सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने शहरों में अनियोजित एवं अवैध निर्माण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

RERA के कार्यों की भी समीक्षा

रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और परियोजनाओं की निगरानी को लेकर भी चर्चा हुई। सचिव ने RERA से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विकास योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप आवास विभाग से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को गति देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।